शिक्षा का अधिकार अधिनियम का प्रभाव और चुनौतियाँः बेगूसराय जिले का अनुभव
Author(s): चंदन कुमार, शोधार्थी (जेआरएफ), स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग, बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा
डॉ. श्याम मोहन मिश्रा,
शोध निदेशक, सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजी सेंटर, सहरसा
DOI: 10.70650/rvimj.2026v3i1006
DOI URL: https://doi.org/10.70650/rvimj.2026v3i1006
Published Date: 10-01-2026 Issue: Vol. 3 No. 1 (2026): January 2026 Published Paper PDF: Download
DOI: 10.70650/rvimj.2026v3i1006
DOI URL: https://doi.org/10.70650/rvimj.2026v3i1006 Published Date: 10-01-2026 Issue: Vol. 3 No. 1 (2026): January 2026 Published Paper PDF: Download
सारांश: शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act), 2009, भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण कानून है। यह लेख बिहार के बेगूसराय जिले में त्ज्म् अधिनियम के कार्यान्वयन, उसके प्रभाव और चुनौतियों पर केंद्रित है। उपलब्ध शोध और रिपोर्टों के आधार पर, जिले में त्ज्म् ने दरों में सुधार किया है, लेकिन बुनियादी ढांचे की कमी, शिक्षक की कमी और गुणवत्ता संबंधी मुद्दे प्रमुख चुनौतियाँ बने हुए हैं। यह विश्लेषण बिहार के व्यापक संदर्भ में जिले के अनुभव को देखता है, जहां अंतर-जिला असमानताएँ स्पष्ट हैं।
सारांश: शिक्षा, कानून, चुनौती, शिक्षक।
